हिन्दुस्तान विचार को बताते हुए नरेन्द्रसिंह तोमर - कर्ज मुक्ति से वंचित किसानों के साथ न्याय हो, अपात्र लोगों से वसूली और घोटालेबाज दंडित हो
कर्ज मुक्ति से वंचित किसानों के साथ न्याय हो,
अपात्र लोगों से वसूली और घोटालेबाज दंडित हो - नरेन्द्रसिंह तोमर
मध्यप्रदेश मे भाारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नरेन्द्रसिंह तोमर ने केन्द्र सरकार की बहुप्रचारित किसान कर्ज माफी योजना में हुए घोटाले को किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि इसके 
लिए केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण नीति जवाबदेह है। जो सुपात्र किसान पात्रता होते हुए कर्ज माफी के लाभ से वंचित रहे है उन्हें कर्ज माफी का लाभ सुनिशित कराया जाए तथा दोषी अधिकारियों और लघु सीमांत छोटे किसान के नाम से अनुचित लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए।
नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि किसान को यूपीए सरकार की कोरी सहानुभूति की नहीं उनके लिए न्याय की अपेक्षा है। केन्द्र सरकार ने किसान कर्ज माफी के नाम पर अपात्रों को लाभ पहंुचाया है और जरूरतमंद किसान सुविधा से वंचित रह गए है। इनमें अधिकांश वंचित वे किसान है जिनकी बैंकों में पहुच नहीं है और साहूकारों के चंगुल के फंसे है। केन्द्र सरकार कर्ज माफी के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने 1993 में किसान कर्ज वितरण के मापदंडों में घालमेल करके किसानों की वरीयता को पीछे धकेल दिया था और खेती से जुड़े व्यवसायियों, कंपनियों को कर्ज दिए जाने का पात्र घोषित कर दिया था। इसी का नतीजा था कि केन्द्र सरकार के कर्ज वितरण में 93 प्रतिशत राशि खेती पर आधारित व्यापार करने वालों और बडे भूमि धारकों के खातों में चली गयी। बडी राशि कंपनियों ने डकार ली। संस्थागत कर्ज का लाभ लघु, सीमांत छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। संस्थागत कर्ज नहीं लेने वाले किसानों को भी कर्ज मुक्ति का लाभ सुनिचित किया जाना चाहिए।
उन्होंनें कहा कि 2006-08 में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की शगूफाबाजी कर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लघु सीमांत और छोटे किसानों का भावनात्मक शोषण किया, उनके साथ विश्वासघात किया गया। नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि जो किसान कर्ज माफी के लाभ से महरूम रह गए है उन्हें कर्ज मुक्त किया जाए और धांधली कर कर्ज मुक्ति को मुनाफा का सौदा बनाने वालों को दंडित किया जाए।
लिए केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण नीति जवाबदेह है। जो सुपात्र किसान पात्रता होते हुए कर्ज माफी के लाभ से वंचित रहे है उन्हें कर्ज माफी का लाभ सुनिशित कराया जाए तथा दोषी अधिकारियों और लघु सीमांत छोटे किसान के नाम से अनुचित लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए।नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि किसान को यूपीए सरकार की कोरी सहानुभूति की नहीं उनके लिए न्याय की अपेक्षा है। केन्द्र सरकार ने किसान कर्ज माफी के नाम पर अपात्रों को लाभ पहंुचाया है और जरूरतमंद किसान सुविधा से वंचित रह गए है। इनमें अधिकांश वंचित वे किसान है जिनकी बैंकों में पहुच नहीं है और साहूकारों के चंगुल के फंसे है। केन्द्र सरकार कर्ज माफी के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने 1993 में किसान कर्ज वितरण के मापदंडों में घालमेल करके किसानों की वरीयता को पीछे धकेल दिया था और खेती से जुड़े व्यवसायियों, कंपनियों को कर्ज दिए जाने का पात्र घोषित कर दिया था। इसी का नतीजा था कि केन्द्र सरकार के कर्ज वितरण में 93 प्रतिशत राशि खेती पर आधारित व्यापार करने वालों और बडे भूमि धारकों के खातों में चली गयी। बडी राशि कंपनियों ने डकार ली। संस्थागत कर्ज का लाभ लघु, सीमांत छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। संस्थागत कर्ज नहीं लेने वाले किसानों को भी कर्ज मुक्ति का लाभ सुनिचित किया जाना चाहिए।
उन्होंनें कहा कि 2006-08 में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की शगूफाबाजी कर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लघु सीमांत और छोटे किसानों का भावनात्मक शोषण किया, उनके साथ विश्वासघात किया गया। नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि जो किसान कर्ज माफी के लाभ से महरूम रह गए है उन्हें कर्ज मुक्त किया जाए और धांधली कर कर्ज मुक्ति को मुनाफा का सौदा बनाने वालों को दंडित किया जाए।
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