Posts

Showing posts from July, 2011

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों की पदस्थापना

Image
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों की नवीन स्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आज आदेश जारी किये हैं। क्र अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 1 डी. सिंघई संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान  से अब अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर। 2 प्रसन्न कुमार दाश प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) तथा पदेन प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से अब प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग। 3 जयदीप गोविन्द प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अब  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग। 4 पी.सी. मीना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग  से अब   आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का अतिरिक्त प्रभार। 5 पी.के. दास विशेषर् कत्त

खत्म करो ये भ्रष्टाचार, लागू करो सखत लोकपाल

Image
ऐसा तो शायद ७३ वर्षीय समाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने भी कभी नही सोचा होगा की उन्हें ऐसा देशव्यापी जन समर्थन मिलेगा जो भारत के इतिहास मे अभी तक शायद ही किसी नेता को मिला हो नौ दिनो के आमरण अनशन  पर बैठे गाँधीवादी नेता अण्णा हजारे ने 9 अप्रैल को जैसे ही जंतर-मंतर पर अपना अपशन तोड़ा तब उन्हे मिले देशव्यापी समर्थन से यह तो स्पष्ट हो गया की भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता मे कितना आक्रोश है पूरे भारत के 450 शहरो मे भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनी  ने भारत की सरकार को इस समाजिक कार्यकर्ता के सामने घुटने टेकने को विवश होना पड़ा और देश की जनता के सामने यह साफ हो गया की महज यह एक चुनावी राजनिति नही हैं। अण्णा हजारे का कहना है कि अगर 15 अगस्त तक लोकपाल विधेयक नही बना तो तिरंगा फिर उनके कंधो पर होगा। अण्णा हजारे चाहते है की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की अगुआई ऐसे लोग करे जो किसी राजनैतिक पार्टी से न हो जिनके चरित्र साफ हो अण्णा हजारे के अनशन तोड़ने के बाद वकील और समाजिक कार्यकर्ता प्रशांत  भूषण ने कहा की लोकपाल विधेयक मे सरकारी अधिकारियो सहित सभी राजनैतिज्ञो जो शसकीय पदो पर आसीत् है लो