रामेश्वर शर्मा (बीजेपी) - अयोध्या में 84 कोस पद यात्रा पर उत्तरप्रदेश सरकार के रोक लगाना निंदनीय
अयोध्या में 84 कोस पद यात्रा पर उत्तरप्रदेश सरकार के रोक लगाना निंदनीय - रामेश्वर शर्मा
मध्यप्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में 84 कोस पदयात्रा पर जो रोक लगाई है, वह निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सबके लिए चुनौती है। उत्तरप्रदेश सरकार को चाहिए कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और 84 कोस पदयात्रा में संतो का सहयोग करे। उन्होने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी भी धर्म से जुड़े लोग यदि अपनी आस्था प्रकट करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए।
उन्होनें कहा कि उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार संतों को सुरक्षा देकर 84 कोसी की परिक्रमा करवाए, यदि सरकार संतों को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। शर्मा ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्म और मजहब के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि वह संतों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
उन्होंने कहा कि यदि संत 84 कोसी परिक्रमा करना चाहते हैं तो सरकार को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल होता है। वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर यात्रा शांतिपूवर्क संपन्न करा सकती है। अब लोगों को सांस्कृतिक सुरक्षा की नहीं, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा की चिंता ज्यादा सताने लगी है। उन्होंने कहा कि सरकारों का दायित्व संस्कृति को सहेजना और उनका संरक्षण करना है। सरकारों को तो अपनी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए।
उन्होनें कहा कि उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार संतों को सुरक्षा देकर 84 कोसी की परिक्रमा करवाए, यदि सरकार संतों को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। शर्मा ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्म और मजहब के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि वह संतों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
उन्होंने कहा कि यदि संत 84 कोसी परिक्रमा करना चाहते हैं तो सरकार को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल होता है। वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर यात्रा शांतिपूवर्क संपन्न करा सकती है। अब लोगों को सांस्कृतिक सुरक्षा की नहीं, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा की चिंता ज्यादा सताने लगी है। उन्होंने कहा कि सरकारों का दायित्व संस्कृति को सहेजना और उनका संरक्षण करना है। सरकारों को तो अपनी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए।
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